📌 प्रस्तावना

शेतकरीबंधूंसाठी आपल्या शेतात जाण्यासाठी येण्यासाठी शेत रस्ता, पाणंद रस्ते, गाडी मार्ग, पाऊल रस्ते अत्यंत महत्वाचे असतात. शेती रस्ता विषय सर्वांसाठी खूपच महत्वाचा असतो. शेत रस्त्यांचे कोणते प्रकार आहेत? शेतरस्त्याबाबत कोण-कोणते कायदे आहेत? कोणते कायदेशीर अधिकार आहेत? शेत रस्ता मिळविण्यासाठी अर्ज कसा करावा ?, तसेच शेत रस्त्याबाबत शासनाच्या कोणत्या योजना आहेत?, यासंदर्भात आपण संपूर्ण माहिती घेऊया. भारत हा कृषी प्रधान देश आहे. देशाची बहुसंख्य लोकसंख्या शेती क्षेत्रावर अवलंबून आहे. शेती हा आपला अत्यंत जिव्हाळ्याचा विषय आहे. सर्वांच्या आयुष्यात शेतीशी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष आपला संबंध येत असतो. कृषी आणि तत्सम क्षेत्रात कमी होत चाललेल्या मनुष्यबळाच्या उपलब्धतेमुळे यांत्रिकीकरण हा शेती क्षेत्रासाठी एक अपरिहार्य मुद्दा बनला आहे. आजच्या यांत्रिकीकरणांमध्ये शेतीमध्ये विविध कामे जसे कि, पेरणी, पाळी, नांगरणी, अंतरमशागत, कापणी, मळणी इतर कामे यंत्रामार्फत करण्यात येत आहेत. शेतीमाल विक्रीसाठी बाजारात पोहचविण्याकरीता तसेच विविध यंत्रसामुग्री शेतीकामासाठी शेतीपर्यंत पोहचण्यासाठी शेतीला सर्वऋतूत व बारमाही शेत रस्त्यांची अत्यंत आवश्यकता असते. यामुळे शेतरस्ते, शिवरस्ते, पाणंद रस्ते व पाऊल रस्ते इत्यादी रस्ते प्रामुख्याने शेतीमधील कामाकरीता उपयोगात येत असतात. हे सर्व रस्ते शेतमाल आणि यंत्रसामुग्रीची वाहतुक करण्याकरीता पावसाळ्यामध्ये रस्ते सुयोग्य आणि व्यवस्थित असणे आवश्यक आणि गरजेचे आहे, परंतू असे रस्ते पावसाळ्यात चिखल-पाण्यामुळे अयोग्य आणि निरुपयोगी ठरतात.

बहुतेक ठिकाणी रस्त्यांची गुणवत्ता खराब असल्याचे दिसून येते. काही ठिकाणी शेत रस्त्याच्या शेजारी असलेल्या शेतकर्यांनी अतिक्रमण केल्यामुळे रस्ता अरुंद झालेला दिसून येतो. अश्यापरिस्थित शेत/ पाणंद रस्ते उच्च गुणवत्तापूर्ण तसेच बारामाही वापरायोग्य असणे आवश्यक आहे. शेत रस्ते हे सुद्दा अन्य महामार्ग एवढेच महत्वाचे आहेत. रस्त्याअभावी शेतकऱ्यांना आधुनिक शेती करणे शक्य होत नाही. ग्रामीण भागातून शेत रस्ते/ पाणंद रस्ते यांची मागणी दिवसेंदिवस शेतकऱ्याद्वारे वाढत असल्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने शेत रस्त्यांचे महत्व लक्ष्यात घेऊन “पालकमंत्री शेत/ पाणांद रस्ते योजना” राबविण्याची सुरुवात डिसेंबर २०१८ पासून तर “मातोश्री ग्रामसमृध्दी शेत/पाणांद रस्ते योजना” नोव्हेंबर २०२१ पासून राबविण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे.

महाराष्ट्र राज्यातील शेतजमिनीची मोजणी, जमीन महसुलाची आकारणी व प्रथम जमाबंदीची कार्यवाही सन १८९२ ते १९३० दरम्यान पूर्ण करण्यात आलेली आहे. यानुसार शेतजमिनीचे भूमापन क्रमांकानुसार गाव नकाशे तयार करण्यात आलेले आहेत. भूमापन क्रमांकाचे गाव नकाशावर मुळ जमाबंदीच्या वेळचे विविध प्रकारचे रस्ते, गाडीवाट, पायवाट दर्शविलेले आहेत.

🛣️ शेत रस्त्यांचे प्रकार

• ग्रामीण शेत रस्ता – गाव नकाशात दोन भरीव रेषांनी दर्शवलेला
• ग्रामीण गाडीमार्ग – तुटक दुबार रेषांनी दर्शवलेला
• पाय मार्ग – तुटक रेषांनी दर्शवलेला
• शिवरस्ता / पाणंद रस्ता

⚖️ कायदेशीर आधार

• कलम 143 महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966
• कलम 5 मामलेदार न्यायालय कायदा 1906
• कलम 53(2) मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम 1958

📝 शेत रस्ता मिळवण्याची प्रक्रिया

1. तहसीलदार कार्यालयात अर्ज सादर
2. 7/12, नकाशा, चतु:सीमा जोडणे
3. पाहणी व चौकशी
4. तहसीलदार आदेश
5. 7/12 वर नोंद

🏗️ शासकीय योजना

• पालकमंत्री शेत/पाणंद रस्ते योजना (2018)
• मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत/पाणंद रस्ते योजना (2021)

🚧 अतिक्रमण व्यवस्थापन

अतिक्रमण आढळल्यास महसूल, ग्रामपंचायत, पोलीस यंत्रणा यांच्या माध्यमातून कायदेशीर कारवाई करून रस्ता मोकळा केला जातो.