कलम 84, 85, 85(2) नुसार जमीन वाटणी / विभागणी माहिती
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 व जमीन महसूल नियम 1967 नुसार जमीन वाटणी/विभागणीची प्रक्रिया राबवली जाते.
संयुक्त मालकीची जमीन हिस्सेदारांमध्ये त्यांच्या हिस्स्यानुसार महसुली नोंदीत विभागणे म्हणजे वाटणी/विभागणी होय.
मालकी, वारसाहक्क किंवा हिस्स्यावर वाद असल्यास प्रकरण नागरी न्यायालयाच्या अधिकारात जाते.
स्वतः कमावलेली जमीन तहसीलदाराकडून वाटणी करून देता येत नाही. फक्त नोंदणीकृत दस्तऐवजानेच हस्तांतरण शक्य.
वडिलोपार्जित जमिनीत वारसांना जन्मसिद्ध हक्क असतो व तहसीलदाराकडून महसुली वाटणी शक्य असते.
7/12 उतारा ही महसुली नोंद आहे, तो कायदेशीर मालकीचा अंतिम पुरावा नाही.
सहमती: तहसीलदाराकडून महसुली वाटणी शक्य.
वाद: प्रकरण थेट नागरी न्यायालयात.